कलबुर्गी: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को औपचारिक रूप से अपनी गृह ज्योति योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये योजना मई में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा जारी की गई पांच चुनावी वादों में से एक है।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इसे सिद्धरमैया सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य की 28 सीटों में से कम से कम 20 सीटें जीतने के लक्ष्य रखा है। योजना लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतीकात्मक रूप से 10 उपभोक्ताओं को 'शून्य बिल' सौंपा। इस दौरान सीएम ने भाजपा को चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में गरीबों की परवाह करते हैं तो भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह की चुनावी गारंटी लागू करें।
सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग गुजरात मॉडल के बारे में बहुत बात करते हैं। "हमें गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। हमने कर्नाटक मॉडल शुरू कर दिया है। पीएम ने कहा था कि अगर गारंटी योजनाएं (कांग्रेस द्वारा वादा किया गया) लागू की गईं, तो राज्य दिवालिया हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक वादों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से काफी मजबूत है।"
गृह ज्योति के कार्यान्वयन के साथ, राज्य सरकार ने अब तक कांग्रेस द्वारा जारी पांच चुनावी गारंटियों में से तीन को लागू कर दिया है। अन्य दो योजनाओं में राज्य द्वारा संचालित बसों में सभी महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा और अन्ना भाग्य शामिल हैं। अन्ना भाग्य योजना गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवारों में प्रति सदस्य 170 रुपये का मासिक नकद भुगतान करती है।
कलबुर्गी में गृह ज्योति योजना की शुरुआत के मौके पर एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान सभा को संबोधित किया और कहा, "अगर इस देश को सुरक्षित रखना है, तो कांग्रेस को सत्ता में लौटना होगा और भाजपा विरोधी पार्टियों को संसद में सत्ता में आना होगा।” खड़गे ने हाल ही में पुणे में एक समारोह में भाग लेने के दौरान कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं की आलोचना करने के लिए भी मोदी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस की मुफ्त वाली योजनाएं राज्य को "दिवालियापन" की ओर ले जाएंगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "प्रधानमंत्री संसदीय चुनाव में नतीजों के डर से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने दो करोड़ नौकरियां पैदा करने और हर भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था, ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।"