फीस बढ़ने को लेकर जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त पैनल ने आज विश्वविद्यालय पहुंचकर इस मुद्दे पर पक्षों के साथ बातचीत की।
पैनल अपनी सिफारिशें अगले सप्ताह सौंपेगा। इस तीन सदस्यीय पैनल में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष वीएस चौहान, एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन शामिल हैं। तीनों शुक्रवार को जेएनयू पहुंचकर छात्र संघ के प्रतिनिधियों से मिले।
पहचान गुप्त रखने की शर्त पर समिति के एक सदस्य ने बताया, ‘‘हमने छात्र संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की और इस संबंध में उनकी राय ली। बैठक दो घंटे चली जिसमें हमने प्रशासन और छात्रों के बीच मनमुटाव के कारणों पर चर्चा की।’’
उन्होंने कहा कि यह अंतिम बैठक थी और हमने सभी पहलुओं को सुना है। अब हम एक सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिश सौपेंगे। वीएस चौहान ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘बातचीत सकारात्मक रही लेकिन अंतिम फैसला जेएनयू प्रशासन को लेना है। हम सिफारिशें जल्दी सौंप देंगे।’’
मंत्रालय ने सोमवार को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इसका काम विश्वविद्यालय में हालात सामान्य करने और पिछले तीन सप्ताह से फीस वृद्धि को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की समस्या का समाधान निकालना है। पैनल के साथ जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों, छात्र काउंसलर और छात्रावास अध्यक्षों की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई थी। पैनल ने जेएनयू शिक्षक एसोसिएशन के सदस्यों और सभी संकायों के डीन से भी मुलाकात की है।