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मोदी सरकार के 50 दिन: जेपी नड्डा ने कहा- 50 सालों से कहीं बेहतर हैं पिछले 50 दिनों में हुए फैसले

By धीरज पाल | Updated: July 26, 2019 16:39 IST

उन्होंने कहा कि जल से लेकर चांद तक किए गए फैसले और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार जो लंबे समय तक वंचित रहे उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार समर्पित रही है। 

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ठळक मुद्दे5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें एक लाख करोड़ का इनवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई आईआरएस अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे होने पर शुक्रवार (26 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कांफ्रेंस किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने पिछले 50 दिनों में मोदी सरकार के कार्यकाल की सराहना की।

उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने पिछले पचास दिनों में जो फैसले लिए हैं, वो भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 50 दिन में जो फैसले हुए हैं वो पिछले 50 वर्षों में हुए फैसलों कहीं बेहतर हैं। जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि जल से लेकर चांद तक किए गए फैसले और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार जो लंबे समय तक वंचित रहे उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार समर्पित रही है। 

1.25 लाख किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1.25 लाख किमी सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है। छोटे दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा। उन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ मिलने वाला है। 

जानिए 50 दिन पूरा होने पर जेपी नड्डा ने क्या कहा- 

- 5 साल में देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें एक लाख करोड़ का इनवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई आईआरएस अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया है। ये मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है।- लोकसभा और राज्य सभा की प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ावा हो रहा है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो रहा है।- भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई आईआरएस अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया है। ये मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। 

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