देशवासियों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरे अक्तूबर माह को साइबर सुरक्षा जागरूकता को समर्पित किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी और निजी दूरभाष कंपनियों को भी आदेश दिया है कि वह सभी मोबाइल अपभोक्ताओं को उनके फोन पर संदेश भेजकर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।
विगत कई वर्षों से देश में साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय गड़बड़ियों की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। इस किस्म के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जांच एजेंसियां कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहीं, इसके बावजूद साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइबर-सुरक्षित भारत के विजन के अनुरूप पहल करते हुए, गृह मंत्रालय ने देश में साइबर अपराध से समन्वित तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4सी की स्थापना की है। I4सी का मुख्य काम कानून लागू कराने वाली विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच तालमेल में सुधार सहित नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटना है।
सरकार तो अपने स्तर पर साइबर ठगों से लोगों को बचाने का उपाय कर ही रही है, सतर्कता के तहत हमें अपने साइबर सुरक्षा सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क और डाटा को किसी भी प्रकार की अनधिकृत पहुंच तक नहीं जाने देना चाहिए।
साइबर हमले आमतौर पर संवेदनशील जानकारी के जरिए पहुंचते हैं। लोगों को चाहिए कि वे किसी भी अज्ञात स्रोत से आए लिंक या ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कस्टमर केयर हैंडल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करते समय सावधान रहें क्योंकि धोखाधड़ी करने के लिए ठगों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है।