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पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत खरीद सकता है 26 राफेल, 3 स्कॉर्पीन पनडुब्बियां

By रुस्तम राणा | Updated: July 10, 2023 19:29 IST

सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि रक्षा बलों द्वारा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखे गए हैं और इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना है।

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ठळक मुद्देसूत्रों के अनुसार, रक्षा बलों द्वारा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखे गए हैं इस सप्ताह पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावनानेवी को 4 प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल समुद्री विमान मिलेंगे

नई दिल्ली: भारत फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रहा है। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि रक्षा बलों द्वारा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखे गए हैं और इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना है।

 प्रस्तावों के अनुसार, भारतीय नौसेना को चार प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल समुद्री विमान मिलेंगे। देश भर में सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इनकी कमी के चलते नौसेना इन लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को तत्काल हासिल करने के लिए दबाव डाल रही थी।

विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है। इस बीच, तीन स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट क्लॉज के तहत हासिल किया जाएगा, जहां उन्हें मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जाएगा।

 अनुमान है कि सौदे 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के होंगे, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी जो सौदे की घोषणा के बाद आयोजित की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि भारत इस सौदे में मूल्य रियायतों की मांग कर सकता है और योजना में अधिक 'मेक-इन-इंडिया' सामग्री रखने पर जोर देगा।

 उद्योग के सूत्रों ने कहा कि राफेल एम सौदे के लिए, भारत और फ्रांस द्वारा सौदे पर बातचीत करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने की उम्मीद है, जैसा कि 36 लड़ाकू विमानों के लिए पिछले राफेल सौदे के लिए किया गया था।

प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय में पहले ही उच्च-स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष रखे जाने की संभावना है और फ्रांस में घोषणा से पहले सरकार द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है।

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