India-France Rafale Deal: पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन बाद आज भारत और फ्रांस ने 63,000 करोड़ रुपये डील की है। यह डील भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए की गई है जिसने सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, जहां नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन मौजूद थे।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुए इस सौदे को इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी थी। जेट मुख्य रूप से स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत के डेक से संचालित होंगे।
समुद्री हमले, हवाई रक्षा और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किए गए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमान 37 से 65 महीनों में वितरित किए जाएंगे, जिसमें भारत को सौदे की कुल लागत का प्रारंभिक 15% किस्त का भुगतान करना शामिल होगा। एक अधिकारी ने बताया, “नया आईजीए आईएएफ सौदे में किए गए समझौते की तरह है। सभी 26 जेट 2031 तक वितरित किए जाने हैं।” संयोग से, ओमनी-रोल 4.5-पीढ़ी के राफेल परमाणु हथियार पहुंचाने में भी सक्षम हैं।
70 किलोमीटर रेंज की एक्सोसेट एएम39 एंटी-शिप मिसाइलों के अलावा, राफेल-एम जेट आईएएफ संस्करण की तरह लंबी दूरी के सटीक स्ट्राइक हथियारों से लैस होंगे। 2022 में नौसेना द्वारा किए गए व्यापक परीक्षणों के बाद राफेल-एम अमेरिकी एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट पर अग्रणी के रूप में उभरा था। किसी भी मामले में, फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना द्वारा अपने 36 राफेल को शामिल करने के बाद रसद, पुर्जों की समानता और रखरखाव पर बढ़त हासिल की थी। नौसेना के पास वर्तमान में 45 मिग-29K जेट में से केवल 40 हैं, जिन्हें 2009 से 2 बिलियन डॉलर की लागत से रूस से शामिल किया गया था, जो अपने दो 40,000 टन से अधिक वजन वाले विमान वाहकों, पुराने रूसी मूल के INS विक्रमादित्य और नए स्वदेशी INS विक्रांत के डेक से संचालित होते हैं। इसके अलावा, मिग-29K भी वर्षों से खराब सेवाक्षमता और अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं।
स्वदेशी ट्विन-इंजन डेक-आधारित फाइटर (TEDBF) के चालू होने में कम से कम एक दशक लगने की संभावना के साथ।