लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकांश मंत्री बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह के अनुसार, आयोग अगले साल अप्रैल से जुलाई के मध्य चुनाव कराने की तैयारी में है.
इस समय सीमा के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग ने बैलेट पेपर की छपाई कराने और चुनाव चिन्हों को भी फाइनल कर दिया है. अब जैसे ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही आयोग तुरंत चुनाव की तारीख जारी कर देगा.
तय प्लान के तहत आयोग कर रहा कार्य :
राजप्रताप सिंह ने पंचायत चुनावों की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर चल रही अटकलों को निरधार बताया है. उनका कहना है कि अगले साल अप्रैल से जुलाई के मध्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग कार्य कर रहा है. अपने तय प्लान के तहत आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और जमानत राशि में इजाफा किया गया है.
अब प्रदेश भर में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने तथा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का कार्य किया जा रहा है. इस कार्य की लगातार आयोग समीक्षा कर रहा है और जिन जिलों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य सुस्त पाया गया, उन जिलों के जिलाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, अगले साल 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा. वर्ष 2021 में 15 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच चार चरणों में 58,199 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ था. पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में आ जाने के कारण राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म हो गई हैं. अब पुनर्गठन के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है, इन ग्राम पंचायतों अगले साल वोट डाले जाएंगे.
75 करोड़ बैलेट पेपर छपेंगे :
राजप्रताप सिंह के अनुसार, वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में 12 करोड़ 39 लाख मतदाता थे.पांच वर्षों में मतदाताओं की संख्या में इजाफ़ा हुआ है, इसके देखते हुए आयोग ने 75 करोड बैलेट पेपर छपवाने की तैयारी की है. बैलेट पेपर विशेष तरह के कागज पर छपते हैं. तीन कलर में इनको छपवाने के लिए आयोग में बैठकों का सिलसिला चल रहा है.
इसके साथ ही आयोग ने अभी से उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी है. आवेदन शुल्क और जमानत राशि में भी इजाफ़ा किया है. आयोग के इस फैसले के तहत अब ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे.जबकि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के लिए 3.50 लाख रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यह सीमा सात लाख रुपए तय की गई है.
इसी प्रकार चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन पत्र खरीदने की राशि और जमानत राशि भी आयोग ने तय कर दी है. अलग-अलग पदों के लिए पर्चे का मूल्य 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक तय किया गया है और प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 400 रुपए से लेकर अधिकतम 25000 रुपए तक की गई है. राज्य में राज्य में 75 जिला पंचायत, 3051 जिला पंचायत वार्ड, 826 क्षेत्र पंचायत, 75,855 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 57,695 ग्राम पंचायत में अगले साल लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनेगे.