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"अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है, तो कान खोलकर सुन लें...", स्मृति ईरानी ने यूपीए बनाम मोदी शासन पर बहस के लिए दी चुनौती

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: March 5, 2024 08:19 IST

स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के यूपीए शासन और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यकाल के बीच "अंतर" पर बहस करने की चुनौती दी है।

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ठळक मुद्देस्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपीए बनाम मोदी शासन में तुलना करने की चुनौती दीईरानी ने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है, तो वो कान खोलकर सुन लेंआपको यूपीए के 10 साल और मोदी के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करनी चाहिए

नागपुर: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के यूपीए शासन और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यकाल के बीच "अंतर" पर बहस करने की चुनौती दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार साल 2019 के चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को पटखनी देने वाली स्मृति ईरानी ने बीते सोमवार को 'नमो' कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, "अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है, तो उन्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए। आपके यूपीए के 10 साल और मोदी के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करनी चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री ने नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित 'युवा महासम्मेलन' के कार्यक्रम में कहा कि अगर वह इस बारे में राहुल गांधी से चर्चा करने के लिए कहेंगी तो वह नहीं आएंगे क्योंकि कांग्रेस के 'युवराज' इस विषय पर बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे।

उन्होंने कहा, ''मैं आप सभी के सामने इस बात की गारंटी देती हूं कि अगर युवा मोर्चा का एक सामान्य कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सामने मोदी शासन के बारे में बोलना शुरू कर दे तो उसकी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी।''

स्मृति ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में पार्टी घोषणापत्र में जनता से किए गए तीन प्रमुख वादों को पूरा किया है।  उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आजादी के बाद से चले आ रहे जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने का काम किया है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया बल्कि विधायिका में महिलाओं को  आरक्षण दिया और सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के वादे को पूरा किया है। 

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