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एक जुलाई का इतिहासः मोदी सरकार जीएसटी प्रणाली को अमल में लेकर आई

By भाषा | Updated: July 1, 2019 13:21 IST

अर्थव्यवस्था के लिए साल के सातवें महीने का यह पहला दिन दो वर्ष पहले यादगार बन गया, जब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को अमल में लेकर आई। देश की कर प्रणाली में सुधार में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है।

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ठळक मुद्देइंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और 59 अन्य देशों ने परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तख्त किए।

देश की अर्थव्यवस्था के लिए साल के सातवें महीने का यह पहला दिन दो वर्ष पहले यादगार बन गया, जब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को अमल में लेकर आई। देश की कर प्रणाली में सुधार में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है।

देश दुनिया के इतिहास में एक जुलाई की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:

1781 : हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध।

1852 : सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रोरे द्वारा सिर्फ़ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए ‘सिंध डाक’ नामक डाक टिकट जारी किया गया।

1862 : कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन।

1879 : भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत।

1955 : इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया।

1960 : अफ्रीकी देश घाना को गणराज्य घोषित किया गया।

1964 : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना

1968 : अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और 59 अन्य देशों ने परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तख्त किए।

1975 : तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया।

1991 : वारसा संधि भंग की गयी।

1995 : अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लागू प्रतिबंध हटाये।

1996 : इच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में लागू।

1997 : हांगकांग ने 156 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद चीन का अधिकार स्वीकार किया।

2000 : लार्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया।

2006 : शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंडमास्टर बने।

2017 : भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया। 

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