रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक रोजगार नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, झारखंड सरकार ने यह निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले के कुछ दिनों बाद ही लिया है। सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले सप्ताह से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इसका ऐलान कर सकते हैं-
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री अगले सप्ताह से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इसका अधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 17 मार्च तक इसका ऐलान हो सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि सीएम सोरेन ने पहले भी कहा था कि सरकार स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने की नीति पर विचार कर रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में बेरोजगारी की दर, मई 2020 में कोविड-19 महामारी को दौरान 59.2% की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। जनवरी 2021 में धीरे-धीरे यह आंकड़ा घटकर 11.3% हो गई। जनवरी 2020 में राज्य में बेरोजगारी दर 10.6% होने की वजह से प्रदेश में लाखों लोग बेरोजगार थे।
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई
शुक्रवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि, मंत्री और अधिकारी इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी देने से बचते रहे।
बता दें कि सरकार ने स्थानीय आरक्षण नीति पर यह फैसला झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2021 के मसौदे पर दिल्ली में अपने अन्य स्टेक होल्डर से मुलाकात के बाद लिया है।
राज्य सरकार ने दिल्ली में झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति- 2021 के मसौदे पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में फिक्की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
झारखंड सरकार बेरोजगारों को भत्ता देगी-
इतना ही नहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने का फैसला भी हुआ है। इसके तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार जो किसी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने को लेकर सरकार अधिकारी व मंत्रियों के साथ विचार कर रही है।