नई दिल्ली: मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि अगर केंद्र कानून के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देता है, तो वे कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को हल कर सकते हैं.
आंदोलनकारी किसानों के एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करने की ओर संकेत देते हुए मलिक ने कहा कि किसानों केवल यही चीज चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि सरकार (केंद्र) कानून के माध्यम से एमएसपी गारंटी प्रदान करती है तो इसे (तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन) हल किया जा सकता है. एक ही बात है तो आप (केंद्र) इसे क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? वे (किसान) एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे.
किसान तीन नए अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान संगठनों और सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत के बाद जनवरी से कोई बातचीत नहीं हुई है.