नई दिल्ली:टाटा संस को बेची जा चुकी एयर इंडिया के कर्जों और अन्य देनदारियों को चुकाने के लिए करदाताओं के पास से 62000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. शुक्रवार को संसद में पेश किए गए अनुदान की अनुपूरक मांग में यह जानकारी दी गई.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने एयर इंडिया के कर्ज, देनदारियों और कुछ गैर-प्रमुख संपत्ति रखने वाली अपनी कंपनी में 62,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।
इस कंपनी को निजीकरण से पहले एयरलाइन का खाता को साफ करने और खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव, तुहिन के. पांडे ने कहा था कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद सरकार को कुल मिलाकर 28,844 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
बाकी के 33,105 करोड़ रुपये में कार्यशील पूंजी और विमान ऋण, लीज रेंटल, तेल कंपनियों के बकाया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए ब्याज देनदारियां शामिल हैं।
31 अगस्त तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपये का कर्ज था। कुल राशि में से, टाटा सन्स की सहायक कंपनी टैलेस 15,300 करोड़ रुपये से चुकाएगी। शेष 46,262 करोड़ रुपये एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा। एयर इंडिया की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए स्थापित की गई इस कंपनी में गैर-प्रमुख संपत्ति जैसे भूमि और भवन भी हैं, जिनकी कीमत 14,718 करोड़ रुपये है।