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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा- राज्य में 90 प्रतिशत अपराध के लिए प्रवासी मजदूर जिम्मेदार

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: May 2, 2023 10:25 IST

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर राजधानी पणजी में श्रम शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में 90% अपराध प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं।

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ठळक मुद्दे1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर प्रमोद सावंत का विवादित बयानगोवा के मुख्यमंत्री ने कहा- 90 प्रतिशत अपराध के लिए प्रवासी मजदूर जिम्मेदारकहा- 90% अपराध प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं

पणजी: 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में होने वाले 90 प्रतिशत अपराधों के लिए  प्रवासी मजदूर जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजधानी पणजी में श्रम शक्ति भवन में आयोजित मजदूर दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ठेकेदारों और नियोक्ताओं से अपील की कि वे राज्य में काम करने से पहले एक "श्रम कार्ड" प्राप्त करें।

मजदूर दिवस कार्यक्रम में सावंत ने कहा, "गोवा में काम करने वाले हर प्रवासी मजदूर के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। हमने बजट में वादा किया था लेबर कार्ड देने का। यहां अपराध करने के बाद प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट जाते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अनुपात देखा जाए तो अधिकतम गोवा में 90% अपराध प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। चाहे वह बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्रों से हो। मैं उसके विवरण में नहीं जा रहा हूं।"

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पुलिस प्रवासी मजदूरों द्वारा किए गए अपराधों या अभियुक्तों के अधिवास के अनुसार अपराधों पर डेटा नहीं रखती। गोवा के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हवाले से अखबार ने बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सभी मजदूरों को कार्ड जारी करना सुनिश्चित करने के लिए दो एनजीओ को साथ लाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार प्रवासी मजदूरों के श्रम विभाग में पंजीकृत हो जाने के बाद, सरकार के पास उनके संबंधित पते का एक डेटाबेस होगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को किसी भी मामले की जांच करने या ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्रम आयोग को श्रमिक समुदाय की बेहतरी और उत्थान के लिए कल्याणकारी कोष का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

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