चार साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए ये 4 बड़े कानून

नई दिल्ली, 26 मई। मोदी सरकार ने आज अपने चार सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन चार सालों में मोदी सरकार ने नोटबंदी, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, कौशल विकास योजना को लागू किया है वहीं जीएसटी और रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी ऐक्ट) कानून और पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया है। मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर हम आपको बता रहे हैं मोदी सरकार की कुछ चुनिंदा और पांच बड़ी योजनाओं और कानून के बारे में।

1) जीएसटी (GST) 
मोदी सरकार की इन पांच प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की। मोदी सरकार देश की कर सेवा में सुधार करने और संघीय प्रणाली में एकीकृत बाजार को बेहतर बनाने के नजरिए से गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को योजना को लागू किया। इस योजना को केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के चलते लाया गया है। इसमें 5, 12, 18 और  28 फीसदी के चार स्लैब शामिल किए गए हैं जो भारतीय बाजार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाको एकीकृत करती है। 

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2) तीन तलाक कानून 
मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सरंक्षण देने के इरादे से मोदी सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर  मास्टरस्ट्रोक खेला है। हांलाकि तत्काल तीन तलाक बिल लोकसभा में तो पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अब भी लंबित है। संसद में अटके रहने को देखते हुए अब सरकार इस पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश ला रही है। अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि इसे लेकर समय तय नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसले पर विचार होना था, लेकिन किसी कारणवश टल गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही सरकार इस बाबत विधेयक ला चुकी है। विपक्ष इसमें कुछ बदलाव की मांग पर अड़ा है।

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3) रेरा एक्ट (रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट) 
लोगों को बिल्डरों के झांसे से बचाने के लिए मोदी सरकार ने आम लोगों और मकान खरीददारों को ध्यान में रखते हुए साल 2016 में संसद में रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 यानी रेरा को पारित किया। यह कानून 92 धाराओं के साथ 1 मई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है। इस कानून के अनुसार देश के हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी। इस कारनून के जरिए काफी हद तक बिल्डर माफियाओं पर नकेल कसने में मदद मिली है। 

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4) पॉक्सो कानून (POCSO Act)  
देश भर में आए दिन हो रहे रेप और गैंगरेप पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगाई है। हाल ही में संशोधित किए गए इस कानून के तहत 16 साल और 12 साल से कम उम्र की बच्‍चियों के साथ दुष्‍कर्म के मामले में दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्‍यादेश लाएगी।

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English summary :
Modi government has completed its four-year out of it's 5 year tenure today. In these four years, the Modi government has implemented the demonetization, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana , Beti Bachao-Beti Padhao Yojna, Pradhan Mantri Ujjwala, Kaushal Vikas Yojana, while GST and RERA (Real State Regulatory Act) the POSCO Act was changed.

Web Title: Four years Modi Government: This is the Modi government's five major plans and laws

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