Farmers' Protest Day 5: केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की आज सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता है। इस वार्ता से पहले किसान नेताओं ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला एक अध्यादेश बनाने का आग्रह किया और कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है।
किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच रविवार की बैठक के नतीजे के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों की मांगों को संबोधित करने की जिम्मेदारी अब सरकार पर है।
किसान आंदोलन में क्या है अपडेट?
- हरियाणा सरकार ने शनिवार को किसान संगठनों द्वारा दिए गए 'दिल्ली चलो' आह्वान के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है।
- हरियाणा प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में निलंबित रहेंगी।
- बीकेयू (उग्रानहां) से जुड़े किसानों के एक समूह ने हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और दो अन्य वरिष्ठ नेताओं - कैप्टन अमरिंदर सिंह और केवल सिंह ढिल्लों के घरों के आसपास एक दिवसीय धरना दिया।
- बीकेयू (उग्रानहान) पंजाब में सबसे बड़ा और सबसे संगठित किसान संघ है। हालाँकि, धरने के दौरान भाजपा का कोई भी शीर्ष नेता घर पर नहीं था क्योंकि कहा गया था कि वे 18 फरवरी तक पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए दिल्ली से बाहर थे।
- हरियाणा स्थित गुरनाम सिंह चारुनी के नेतृत्व वाले गुट ने कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा में कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च में 150 से अधिक ट्रैक्टरों ने हिस्सा लिया और प्रदर्शनकारियों ने किसानों के साथ एकजुटता में नारे लगाए।
- किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर वह (केंद्र) एक अध्यादेश लाता है और अगर वह चाहे तो इसे रातोरात ला सकता है। अगर सरकार किसानों के विरोध का समाधान चाहती है, तो उसे तत्काल प्रभाव से एक अध्यादेश लाना चाहिए कि वह एमएसपी पर कानून बनाएगी, फिर चर्चा आगे बढ़ सकती है।
- पंढेर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि फसलों के लिए एमएसपी का कानूनी आश्वासन अभी भी प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग बनी हुई है। सुबह शंभू बॉर्डर से और बाद में शाम को मीडिया से बातचीत में पंधेर ने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम मोदी किसानों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी की गारंटी देने वाले अध्यादेश पर विचार करके निर्णायक नेतृत्व प्रदर्शित करेंगे।
- किसान नेता ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है कि वे साहस जुटाएंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी पर अध्यादेश पर निर्णय लेंगे।