नई दिल्ली: लोकसभा की आचार समिति ने आज सदन में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोपों पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। पैनल के प्रमुख, भाजपा सांसद विजय सोनकर ने रिपोर्ट पेश की, जिससे हंगामा शुरू हो गया और सदन को दो घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा।
विपक्षी दल के सांसदों का कहना है कि महुआ मोइत्रा को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव आज सदन में लाया जा सकता है। कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध करने जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कहा कि ये संसद पर हमला है। जब एक सांसद किसी कॉर्पोरेट के संबंध में सवाल पूछता है तो नैतिकता पैनल के माध्यम से विधायक को अयोग्य घोषित करने की साजिश की जाती है।
इस बीच, तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने पत्र लिखकर कहा है कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए संसद सदस्यों को 48 घंटे का समय मिलना चाहिए।
गौरतलब है कि पैनल ने इस आरोप में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की है कि उन्होंने रिश्वत के बदले में अपने संसदीय पोर्टल का उपयोग करके व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से सवाल पूछे थे।
हालांकि, महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने व्यवसायी के साथ अपनी साख साझा की थी लेकिन पूछे गए प्रश्न उनके थे। उन्होंने कहा है कि उसने पोर्टल पर अपने प्रश्न टाइप करने के लिए व्यवसायी के कर्मचारियों का उपयोग किया। हालाँकि, उन्होंने किसी भी तरह की रिश्वत लेने या किसी संसदीय नियम का उल्लंघन करने से इनकार किया है।
रिपोर्ट पर चर्चा की मांग
जानकारी के अनुसार, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी के साथ अपना लॉगिन और पासवर्ड साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए।
चटर्जी ने रिपोर्ट पेश होने से पहले कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए... राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा, संसद सदस्य जो देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे संदिग्ध होंगे। हम चाहते हैं कि निर्णय लिया जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लंबे समय से चल रहा है... इससे पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। यह सरकार बदले की राजनीति क्यों करती है? पीएम मोदी अच्छी बात करते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उनके भाषण और भाषण में इतना अंतर क्यों है।
उन्होंने कहा, "कार्रवाई...ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई कि सदन से निलंबन की जरूरत पड़ी? क्या वे सदन में सबके सामने उनसे नहीं पूछ सकते...यह तानाशाही प्रतीत होती है।"
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह रिपोर्ट सरकार का 'दुस्साहस' है। चिदंबरम ने कहा कि अगर वे इस दुस्साहस में शामिल होते हैं तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि वे 2024 में फिर से चुनाव में महुआ में 50,000 अतिरिक्त वोट जोड़ने जा रहे हैं... मुझे नहीं लगता कि यह एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया रही है... हम चाहते हैं कि वह संसद में बनी रहें। अपने खिलाफ आवाजों को दबाने की यह भाजपा की सामान्य शैली है, यह एक और प्रयास है। बेशक, हम इसका विरोध कर रहे हैं।
बता दें कि महुआ मोइत्रा नवंबर में पैनल के सामने पेश हुई थीं। हालाँकि, बैठक हंगामेदार रही क्योंकि उन्होंने सोनकर पर अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। बाद में सोनकर ने दावा किया कि उन्होंने उनके और पैनल के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था।