नयी दिल्ली, 11 नवम्बर दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा है कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति से 2024 तक कार्बन उत्सर्जन में 48 लाख टन तक कटौती करने में मदद मिलेगी।
शाह ने यह बात बुधवार को यूएनएफसीसी की 'रेस टू जीरो डायलॉग: लॉन्चिंग द ग्लोबल रेस टू जीरो-एमिशन मोबिलिटी' में स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए दिल्ली सरकार की दृष्टि साझा करते हुए कही।
इस संवाद का आयोजन यूएन हाई-लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और यूके सीओपी26 प्रेसीडेंसी के सहयोग से जलवायु समूह द्वारा किया गया था।
शाह ने जलवायु कार्यकर्ताओं और उद्योगपतियों एवं अन्य को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों को लेकर बदलाव संबंधी दिल्ली की महत्वाकांक्षी रूपरेखा के पीछे प्रेरणा जलवायु परिवर्तन और दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य आपातकाल का समाधान करना है।’’
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति बहुत स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित है कि 2024 तक सभी नए पंजीकृत वाहनों का 25 प्रतिशत ईवी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक यह संख्या 0.2 प्रतिशत है।
शाह ने कहा, "इस स्पष्टता ने सरकार को उन सभी कदमों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया है जो इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली की ईवी नीति 2024 तक कार्बन उत्सर्जन में 48 लाख टन तक की कमी लाने में योगदान करेगी।
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