मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हसन मुश्रीफ को पेश होने के लिए समन जारी किया है। इस संबंध में ईडी अधिकारयों ने शनिवार को बताया कि एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ को उनके खिलाफ चल रही मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है।
उन्होंने कहा कि विधायक हसन मुश्रीफ को अगले हफ्ते में मुंबई स्थित ईडी में पेश होना होगा, जहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इससे पूर्व ईडी ने बीते जनवरी में एनसीपी विधायक मुश्रीफ से जुड़े कोल्हापुर समेत कई परिसरों की तलाशी ली थी।
विधायक हसन मुश्रीफ पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के कुछ चीनी मिलों के संचालन में कथिततौर पर धन का गबन किया है। बताया जा रहा है कि ईडी द्वारा मुख्यरूप से विधायक मुश्रीफ के खिलाफ सर सेनापति संतजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच की जा रही है। इस मामले में न केवल विधायक हसन मुश्रीफ बल्कि उन्हें तीन बेटे भी ईडी की रडार पर हैं।
शरद पवार की पार्टी एनसीपी के उपाध्यक्ष हसन मुश्रीफ कोल्हापुर की कागल सीट से विधायक चुने गये हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने 2021 में आरोप लगाया था कि 68 साल के विधायक हसन मुश्रीफ ने ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से 'बेनामी' संपत्ति बनाई है। हालांकि उस वक्त एनसीपी ने सोमैया के उन आरोपों को खारिज कर दिया था।
इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई कथित शराब घोटाला और पटना राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव द्वारा रेलमंत्री रहते हुए नौकरी देने के नाम पर जमीन बनाने के मामले की लोगों से पूछताछ कर रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में तो जांच एजेंसी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बाकायदा जेल के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीते शनीवार को इसी प्रकरण में उसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की और उन्हें 16 मार्च को दोबारा पेश होने का आदेश दिया है।
जहां तक नौकरी बदले जमीन के मामला है तो तत्कालीन रेल मंत्री और मौजूदा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही ईडी बीते शुक्रवार और शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर छापेमारी की थी। इन सभी छापेमारी से नाराज विपक्षी दलों के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि साल 2024 के चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय एजेंसियां दिल्ली सरकार के इशारे पर छापेमारी को अंजाम दे रही हैं और विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रही हैं।