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DUSU Election Result 2025: एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष पद जीता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 15:40 IST

डुसू चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल की, जिससे परिसर में छात्र संगठन की मजबूत उपस्थिति और मजबूत हुई।

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DUSU Election Result 2025:  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के आर्यन मान ने 17 राउंड की मतगणना के बाद डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजय की पताका फहराई है। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर भारी अंतर से जीत हासिल की। दोनों उम्मीदवारों के बीच 15,828 वोटों का स्पष्ट अंतर देखा गया। जहां मान को 26,642 वोट मिले, तो वहीं जोसलीन चौधरी के खाते में 10,814 वोट आए। जबकि, एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।

एबीवीपी ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों में चार में से तीन प्रमुख पदों पर जीत हासिल करते हुए बड़ी जीत हासिल की। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल की, जिससे परिसर में छात्र संगठन की मजबूत उपस्थिति और मजबूत हुई। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के खाते में केवल एक पद (उपाध्यक्ष) गया।  

कौन हैं आर्यन मान?

हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले आर्यन मान दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग के छात्र हैं। उन्होंने डीयू के हंसराज कॉलेज से वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम) की डिग्री प्राप्त की है।

इस वर्ष के डीयूएसयू चुनाव के लिए आर्यन मान का अभियान मुख्य रूप से छात्रों के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें उन्हें सब्सिडी वाले मेट्रो पास, परिसर में मुफ्त वाई-फाई, पहुंच ऑडिट और बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल थे।

आर्यन मान ने डूसू चुनाव में बैलेट नंबर 3 से चुनाव लड़ा था। संजय दत्त और रणदीप हुड्डा जैसी हस्तियों ने उनके प्रचार अभियान में उनका समर्थन किया था। आर्यन मान एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आरएसएस समर्थित एबीवीपी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। 

वर्षों से, वह एबीवीपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिनमें फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से की गई पहल शामिल हैं।

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