शहरों को बुलेट ट्रेनों, हेलीटैक्सी सेवाओं और आधुनिक सड़क ढांचे से जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को उन्नत संपर्क वाला क्षेत्र बनाने के उद्देश्य वाली ‘मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041’ (डीआरपी-2041) पर एनसीआर योजना बोर्ड ने मंगलवार को विचार विमर्श किया। हालांकि, इसके अनुमोदन को टाल दिया गया और अब इसे जल्द ही बोर्ड की अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। क्षेत्रीय योजना के अनुसार, एनसीआर की आबादी वर्ष 2031 तक करीब सात करोड़ और 2041 तक लगभग 11 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए एनसीआर को सतत विकास के लिए ‘‘भविष्य के लिए तैयार’’ करने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के दायरे में पूरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आठ जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के दो जिले आते हैं। कुल मिलाकर इसके दायरे में 55,083 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। मसौदा रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक पूरे क्षेत्र के 57 प्रतिशत का शहरीकरण किया जाएगा और 2041 तक 67 प्रतिशत क्षेत्र का शहरीकरण किया जाएगा। मसौदा योजना यह भी कहती है कि एनसीआर में यात्रा का समय कम करने की जरूरत है, साथ ही एनसीआर में यात्रा का वक्त सुपरफास्ट ट्रेनों और हेलीटैक्सी के जरिए 30 मिनट के भीतर, अन्य ट्रेनों से 60 मिनट के भीतर और कार से दो-तीन घंटे किए जाने की जरूरत है। मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 में कहा गया है, ‘‘सुपर फास्ट ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली का एनसीआर के प्रमुख शहरों के साथ 30 मिनट में संपर्क होना चाहिए। साथ ही वाहनों की भीड़ को कम करने और वहनीय परिवहन व्यवस्था के प्रयास किए जाने चाहिए।’’ इसमें प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव है।
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