अरावली पट्टी की वन भूमि की कथित खरीद का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के एक सदस्य ने सोमवार को राज्यसभा में सरकार से इसे तत्काल रद्द करने की मांग की।
कांग्रेस के जयराम रमेश ने यह मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि अरावली पट्टी में 400 एकड़ से अधिक वन भूमि को एक रसूखदार निजी कंपनी ने खरीद लिया है। रमेश ने आरोप लगाया कि यह खरीद पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिये की गई और नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई।
पूर्व मंत्री ने अरावली क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 1996 में, दिसंबर 2011 में और मार्च 2019 में व्यवस्था दी थी जिसके अनुसार, पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील अरावली क्षेत्र में वन भूमि के किसी भी हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है।
रमेश ने कहा कि अरावली पट्टी में 400 एकड़ से अधिक वन भूमि को एक रसूखदार निजी कंपनी द्वारा खरीदा जाना उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ने सरकार से इस कथित अवैध खरीद को तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया।
एस इलानगोवन ने तमिलनाडु के वालपेराई में चाय बगानों का मुद्दा उठाया
शून्यकाल में ही द्रमुक सदस्य के एस इलानगोवन ने तमिलनाडु के वालपेराई में चाय बगानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां केवल तीन एटीएम ही हैं। चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों को केवल आठ हजार रुपये वेतन मिलता है और यह राशि उनके बैंक खातों में डाली जाती है।
उन्होंने कहा कि इन मजदूरों को पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, अपना ही पैसा निकालने के चक्कर में उनकी एक दिन की मजदूरी चली जाती है और केवल तीन ही एटीएम होने के कारण मजदूरों को परेशानी होती है।
इलानगोवन ने मांग की कि इन मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाना चाहिए, एटीएम की संख्या बढ़ानी चाहिए और 10,000 रुपये से अधिक राशि ही बैंक खाते में डाली जानी चाहिए। ‘‘अगर वेतन 10,000 रुपये से कम हो तो यह मजदूरों को नगद दिया जाना चाहिए।’’
विजय दीनू तेंदुलकर ने गोवा में खनन पर लगाई गई रोक का मुद्दा उठाया
भाजपा के विजय दीनू तेंदुलकर ने गोवा में खनन पर लगाई गई रोक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लौह अयस्क के खनन पर तथा अन्य खनन पर राज्य में लगी रोक का सीधा असर इस कारोबार से जुड़े 75,000 परिवारों पर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था खनन एवं पर्यटन पर आधारित है। तेंदुलकर ने सरकार से खनन कार्य पुन: आरंभ करने के लिए एक कानून बनाने की मांग भी की। बीजद के प्रशांत नंदा ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ संसद की मंजूरी से बना यह विश्वविद्यालाय अध्यापकों की कमी का सामना कर रहा है। ‘‘ऐसे में यह अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएगा।’’ भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को हवाई संपर्क से जोड़ने की मांग की।
उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से ही बजा था, यह शहर क्रिकेट के सामान के लिए अपनी अलग पहचान रखता है और प्रदेश के कई बड़े एवं चर्चित शहरों के करीब है। तोमर ने कहा ‘‘मेरठ में एक हवाई पट्टी है। इसका विस्तार कर घरेलू विमान सेवा यहां से शुरू की जानी चाहिए।’’
मोतीलाल वोरा ने मानव तस्करी का मुद्दा उठाया
कांग्रेस के मोतीलाल वोरा ने मानव तस्करी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में 33 बच्चों को एक रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। बिहार से लाए गए इन बच्चों की उम्र आठ से दस साल के बीच है। मानव तस्करी पर रोक लगाने की मांग करते हुए वोरा ने कहा ‘‘जांच कर यह पता लगाना चाहिए कि इन बच्चों को कहां और क्यों ले जाया जा रहा था ?’’
जदयू के रामनाथ ठाकुर ने राजस्थान के कोटा से उत्तर बिहार के जय नगर तक एक सीधी ट्रेन चलाने की मांग की ताकि कोटा में विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले रहे विद्यार्थियों को आने जाने की सुविधा मिल सके। भाजपा सदस्य के जे अल्फोंस ने नाइजीरिया के अप्रवासी भारतीय के आत्महत्या करने का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि इस एनआरआई ने केरल के कन्नूर में 18 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य कला केंद्र बनवाने के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी मिलने में कथित विलंब की वजह से आत्महत्या कर ली। उन्होंने मांग की कि सभी राज्य सरकारों को कामकाज की सुगमता के लिए परामर्श जारी किया जाना चाहिए।
इसी पार्टी के जी वी एल नरसिंह राव ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का ब्यौरा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा ‘‘प्रश्नों के उत्तर भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।’’ इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा ‘‘क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर दिया गया यह सुझाव अच्छा है लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं तथा व्यवहारिक कठिनाइयों पर पहले व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा।’’
सपा के रेवती रमण सिंह ने देश के 18 राज्यों में सूखे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जून में 33 फीसदी कम पानी बरसा जिसकी वजह से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। इसका असर खरीफ की फसल और उसके उत्पादन पर पड़ेगा।
उन्होंने सरकार से समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की। अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन और द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिलनाडु को एनईईटी परीक्षा से छूट के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित दो विधेयकों का मुद्दा उठाया और मांग की कि केंद्र इन विधेयकों को शीघ्र मंजूरी दे।