नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि राजधानी में सिविल सेवक सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और शीर्ष अदालत से राष्ट्रीय सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। एएनआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र से चार सप्ताह में मामले का संकलन तैयार करने को कहा।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा, "इस मामले में असाधारण तत्परता है। सिविल सेवक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।" इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "अगले सप्ताह सात न्यायाधीशों की दो पीठें होंगी और उसके बाद कुछ संविधान पीठें होंगी।"
सिंघवी ने जवाब दिया, "इस मामले को दूसरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसे किसी न किसी तरह से सीधा करना होगा।" बार और बेंच ने बताया कि इसके बाद, सीजेआई ने दिल्ली सरकार और केंद्र से सभी लिखित प्रस्तुतियाँ पूरी करने और एक सामान्य संकलन बनाने के लिए कहा, "ताकि मामला सुनवाई के लिए तैयार हो सके"।
दरअसल, इसी साल मानसून सत्र के दौरान, केंद्र और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच तीखी नोकझोंक के बीच, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जाता है।
यह कानून, जिसने 19 मई को केंद्र द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश का स्थान लिया, मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को उलट देता है जिसने दिल्ली सरकार को प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था।
गौरतलब है कि यह कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर अंतिम अधिकार बनाता है। एलजी के पास दिल्ली के सभी वैधानिक बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां करने का भी अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था।
अदालत ने कहा था कि हालांकि संसद के पास नौकरशाही पर दिल्ली सरकार के नियंत्रण को सीमित करने की शक्ति है, लेकिन इसकी जांच करने की जरूरत है कि क्या इसका विस्तार केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र को खत्म करने तक है।