नई दिल्ली: हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। पैकेट बंद दही, पनीर, लस्सी, अनाज पर जीएसटी लगाने से इन वस्तुओं के दाम बढ़ गए। बढ़ी हुई कीमतें 18 जुलाई से प्रभावी भी हो गईं। वित्त मंत्रालय के इस फैसले का विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध किया। संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से कीमतों में वृद्धि के सवाल पर जवाब दिया गया है। सरकार की तरफ से मंगलवार को राज्यसभा में कहा गया कि अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने का फैसला अकेले केंद्र का नहीं था बल्कि ये फैसला विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से लिया था।
वित्त राज्यमंत्री ने संसद में दी जानकारी
इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई थी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया था। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि उस बैठक में कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल थे। पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी परिषद में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होता है।
इस मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने संसद में प्रश्न उठाया था कि जिस बैठक में अनाज, दही, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाए जाने का फैसला हुआ, क्या उसमें विपक्षी दलों द्वारा शासित दिल्ली, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री मौजूद थे? सुशील मोदी ने यह सवाल भी किया कि क्या इन प्रदेशों ने बैठक में इन वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया था या असहमति जताई थी?
इसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि सारे फैसले सबकी मौजूदगी में सर्वसम्मति से लिए गए। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के सवाल पर वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है।