नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।
दरअसल, 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने की घोषणा की और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। मामले में 18 याचिकाएं दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में करीब 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसले के कारण आज घाटी में सुरक्षा के कड़े इतंजाम किए गए हैं। वहीं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने कम उम्मीद जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखेगा।
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई "संवैधानिक धोखाधड़ी" नहीं हुई थी।
आज कौन सुनाएगा फैसला?
अनुच्छेद 370 पर फैसले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। अदालत में कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती दी गई, जो जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करता है। न्यायमूर्ति कौल 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे जबकि अन्य तीन न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।
उमर अब्दुल्ला को न्याय की उम्मीद है
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है और वे जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''2019 में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो न्याय की उम्मीद लेकर गए थे, आज भी हमारी भावनाएं वैसी ही हैं। हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल जज अपना फैसला सुनाएंगे, हमें उम्मीद है न्याय के लिए...'' उन्होंने कहा कि वह केवल आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में हो।
अनुच्छेद 370 को लेकर अब तक कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत हैं। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर द्वारा अपना विशेष दर्जा खोने के चार साल बाद और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक बैच पर अपना फैसला सुनाने वाला है। केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं।
अदालत ने कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो 5 अगस्त, 2019 के बदलावों से पहले दायर किए गए थे, जिसमें संविधान की धारा 35ए को चुनौती दी गई थी, जो जम्मू-कश्मीर को अपने स्थायी निवासियों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देती थी। 2 अगस्त को बहस शुरू करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था, केवल तब तक जब तक कि पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा किसी न किसी तरह से कोई निर्णय नहीं ले लेती।
लेकिन 1957 में संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ, प्रावधान स्थायी हो गया और इसे छुआ नहीं जा सका। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जिस तरह से 5 और 6 अगस्त, 2019 के राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था, यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है।
आरोपों को खारिज करते हुए, केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा कि बदलाव करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का विरोध करते हुए कि संसद संविधान सभा की भूमिका कैसे निभा सकती है, सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) में 'संविधान सभा' शब्द को केवल "विधान सभा" के रूप में पढ़ा जा सकता है।