कोलकाताः देशभर में 72 प्रतिशत लोग मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और जिम जाने के पक्ष में नहीं हैं तथा 63 प्रतिशत लोगों का मानना है कि स्थानीय ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा।
एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई। सोशल मीडिया आधारित मंच ‘लोकल सर्कल्स’ द्वारा देश के 255 जिलों में 34,000 लोगों के बीच कराए गए सर्वेक्षण में सामने आया कि 72 प्रतिशत लोग संक्रमण फैलने की आशंका के कारण अगले 60 दिन तक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जाने के पक्ष में नहीं हैं। सिर्फ छह फीसदी लोगों के विचार अलग हैं।
कंपनी के मुताबिक एक अगस्त से अनलॉक-तीन के दिशा निर्देश की घोषणा आने से पहले लोगों की नब्ज टटोलने के विचार से सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षणकर्ता ने कहा कि एक अगस्त से मेट्रो और स्थानीय रेल सेवा पुनः शुरू करने के मुद्दे पर 63 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे इसके पक्ष में नहीं हैं, जबकि 29 प्रतिशत लोगों के अनुसार स्थानीय रेल सेवा पुनः शुरू की जानी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने के मुद्दे पर 62 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वह इसके लिए राजी नहीं हैं
अगले महीने से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने के मुद्दे पर 62 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वह इसके लिए राजी नहीं हैं जबकि 31 प्रतिशत लोग इसके पक्ष में हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 48,513 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में बुधवार को कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार चली गई।
महज दो दिन पहले ही यह आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा था। इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 9,88,029 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के मामले बढ़कर 15,31,669 हो गए हैं जबकि पिछले 24 घंटों में 768 और लोगों की मौत होने से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 34,193 हो गई।
सरकार ने लॉकडाउन में छुट्टी, दौरे के बाद कार्यालय नहीं आ सके कर्मचारियों के लिए नियमों में दी ढील
केंद्र सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए नियमों में ढील दी है जो लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर गए थे या आधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्यालय वापस नहीं आ पाए। जरूरी अनुमति के बाद छुट्टी पर गए, लेकिन यात्रा संबंधी पाबंदी के कारण ड्यूटी पर लौट नहीं पाने वाले कई कर्मचारियों की ओर से संदेश मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।
कार्मिक मंत्रालय ने इन सवालों पर स्पष्टीकरण देते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है । साथ ही, निर्देश दिया है कि इस विषय पर उन्हें डीओपीटी (मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का ‘‘अनावश्यक रूप से संदर्भ देने से परहेज करना चाहिए।’’
इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी आधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्यालय नहीं आए पाए तथा उन्होंने इसकी सूचना कार्यालय को दी थी, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए कि दौरा खत्म होने के अंतिम दिन वे ड्यूटी पर लौट आए।
देश में 25 मार्च से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी यही प्रावधान लागू होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘अगर चिकित्सा आधार पर छुट्टी ली गयी थी तो मेडिकल या फिटनेस प्रमाण पत्र पेश करना होगा।’’
ऐसे सरकारी सेवक जो लॉकडाउन के पहले 21 मार्च (शुक्रवार) को मुख्यालय से निकल गए थे और परिवहन नहीं रहने के कारण 23 मार्च को नहीं लौट पाए तो कार्यालय को सूचित कर देने की स्थिति में माना जाएगा कि वे 23 मार्च को ड्यूटी पर आए।