नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के तकरीबन 70 फीसदी इलाकों में 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में 'आंशिक या चरणबद्ध' तरीके से राहत देने के संकेत दिए हैं. यह संकेत कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी बंद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के साथ पहली बार वीडियो लिंक के जरिए आज हुई बैठक से मिले. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कहा है, ''लॉकडाउन खत्म होने के बाद तैयार होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीति महत्वपूर्ण है.''
पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 बड़े फैसलों की सूची मांगी
एक बड़े संभावित संकेत के तहत प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा, ''लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 बड़े फैसलों और 10 महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की सूची तैयार करें.'' उन्होंने कहा कि मंत्रियों को कामकाज जारी रखने की योजना बनानी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन इलाकों में विभागों को खोलने की श्रेणीबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए जहां पर कोरोना का प्रकोप नहीं है. पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन उठाए जाने की संभावना नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंत्रालय अपनी प्राथमिकताओं को लेकर विस्तृत योजना तैयार कर लें. कोई स्पष्ट संकेत नहीं लॉकडाउन समाप्ति के निश्चित वक्त का कोई भी संकेत नहीं देने के बावजूद प्रधानमंत्री ने इस बात के पर्याप्त संकेत दे दिए कि सरकार का इरादा आंशिक राहत देने का है. हालात में सुधार के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी.
कोरोना का असर कम करने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा: पीएम नरेंद्र मोदी
बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को इस असर को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा. सही वक्त पर देंगे जानकारी जब सूचना प्रसारण, पर्यावरण और भारी उद्योग मंत्री से लॉकडाउन उठाए जाने की तारीख के बारे में जानना चाहा गया, तो उन्होंने कहा, ''जब सही वक्त आएगा तो हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे.''
बैठक के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे. मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य अपने कार्यालयों और आवास से वीडियो लिंक के जरिये बैठक में शामिल हुए थे. सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह देश के उन इलाकों को पूरी तरह से सीलबंद करने का इरादा रखती है, जहां ''स्थानीय सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसारण'' के मामले बड़े पैमाने पर उभरकर सामने आए हैं. देश में ऐसे हॉटस्पॉट्स की संख्या 50 तक बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में तीन और महाराष्ट्र में 8-10 ऐसे हॉटस्पॉट हैं.