मुंबई: नए डिजिटल नियमों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच घमासान जारी है। ट्विटर ने इस बीच और समय देने की मांग सरकार से की है। वहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर लोकमत मीडिया के एडिटोरियल डायरेक्टर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि दर्डा ने एक ट्विवटर पोल किया। इस सर्वे में ट्विटर यूजर्स से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा? भारत सरकार या ट्विटर?
इस पर ढाई हजार से लोगों ने अपनी राय दी है। ट्विटर पर लोगों से पूछे सवाल के जवाब में 66.3 फीसदी लोगों ने कहा कि इस तनातनी में सरकार की जीत होगी। वहीं, ट्विटर की जीत बनाने वाले लोगों की संख्या 33.7 फीसद रही। इस पोल के दौरान 2,759 लोगों ने अपनी राय रखी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और केंद्र सरकार की लड़ाई
केंद्र सरकार की ओर से इसी साल फरवरी के आखिर में नए आईटी नियमों की घोषणा की गई थी और तीन महीना समय तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को इसके अनुपालन की तैयारी के लिए दिया गया था। हालांकि ट्विटर समेत व्हाट्सएप ने इसे लेकर आपत्ति भी जताई। व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेस की मुद्दा उठाया था और कोर्ट भी दरवाजा भी उसने खटखटाया।
दूसरी ओर आईटी नियमों को लेकर चल रही बहस के बीच ट्विटर द्वारा संबित पात्रा और अन्य बीजेपी नेताओं के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने के बाद सरकार भी पूरे मामले को लेकर ज्यादा गंभीर और सक्रिय नजर आई। सरकार ने पिछले ही हफ्ते नए नियमों का पालन न करने को लेकर कंपनी को कड़े शब्दों वाला एक अंतिम नोटिस भी जारी किया था।
ट्विटर ने मांगी और मोहलत
ट्विटर ने इस बीच सोमवार (7 जून) को नए नियमों के पालन के लिए सरकार से और समय की मांग की। सूत्रों के अनुसार ट्विटर ने कहा है कि वह नियमों का पालन करना चाहती है लेकिन देश में महामारी की स्थिति की वजह से उसे कुछ और समय चाहिए।
नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने को कहा गया है। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।