नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को एक विधेयक पेश किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा पेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 में परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रकार का उल्लेख किया गया है जो एक बार अधिनियमित होने के बाद कानून द्वारा दंडनीय हैं, और अपराधों के लिए सजा का भी उल्लेख किया गया है।
विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित है।
विधेयक में कहा गया है, "इस विधेयक का उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है जो विभिन्न अनुचित तरीकों में लिप्त हैं और मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।"
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों और उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित कोई भी परीक्षा , राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या अन्य प्राधिकरण जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, इस धोखाधड़ी विरोधी विधेयक के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
विधेयक के मसौदे के अनुसार, सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। इस विधेयक के अनुसार, अनुचित साधनों और अपराधों का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
कानून में कहा गया है कि सेवा प्रदाता को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ दंडित किया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल की जाएगी और उसे किसी भी काम में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। चार वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी।