नई दिल्लीः कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दिया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह जानकारी दी गई। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था।
इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक और साल का सेवा विस्तार दिया गया है जो अगले सप्ताह के अंत में उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के साथ शुरू होगा। कार्मिक मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था।
आदेश में कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय में गृह सचिव के तौर पर भल्ला के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने यानी 22.08.2021 के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दी है।’’ उनका कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
भल्ला 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। पिछले साल अक्टूबर में जारी मंत्रालय के आदेश में कहा गया था, ‘‘मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भल्ला को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद यानी 30 नवंबर, 2020 से 22 अगस्त, 2021 तक गृह सचिव के रूप में सेवा विस्तार देने को मंजूरी दी है।’’
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आईएएस) गौबा को 30 अगस्त के बाद एक साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में सेवा विस्तार देने को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाने में गौबा की अहम भूमिका मानी जाती है, जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।
उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया था। उन्होंने 2016 में केंद्र सरकार में सेवा के लिए लौटने से पहले 15 महीने तक झारखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने चार साल तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
सुधीर कुमार सक्सेना कैबिनेट सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) नियुक्त
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को बृहस्पतिवार को कैबिनेट सचिवालय का सचिव (सुरक्षा) नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश से यह जानकारी मिली। मध्य प्रदेश काडर के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी सक्सेना फिलहाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के विशेष महानिदेशक हैं। मंत्रालय ने बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) पद पर उनकी नियुक्त को मंज़ूरी दे दी।
सचिव (सुरक्षा) विशेष सुरक्षा बल (एसपीजी) का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आधिकारिक आवास में रहनेवाले उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। एसपीजी किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आधिकारिक आवास में रहनेवाले परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह आवास पूर्व प्रधानमंत्री को पद से हटने के बाद पांच साल की अवधि के लिए मिलता है।