Budget 2025: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र 2025 शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से होगी। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 सहित अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करेगी। इस बीच, विपक्षी दल मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जैसी प्रमुख चिंताओं को उठाने के लिए कमर कस रहे हैं। राजनीतिक तनाव और आर्थिक उम्मीदों के बढ़ने के साथ, आगामी बजट 2025 से संसद में तीखी बहस छिड़ने की उम्मीद है, जिससे यह सत्र देश के वित्तीय और नीतिगत दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस सत्र के दौरान विधायी कार्य के 16 और वित्तीय कार्य के तीन मदों की पहचान की गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार सदन के पटल पर किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
संसद में ये विधेयक पेश किए जा सकते है...
वित्त विधेयक, 2025
विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2004
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
विचार और पारित किए जाने वाले विधेयकों की सूची:
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2024
बॉयलर विधेयक, 2024
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024
समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, 2024
तटीय नौवहन विधेयक, 2024
व्यापारी नौवहन विधेयक, 2004
गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
वित्तीय कार्य
वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।
वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।
वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।