Budget 2024: केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतरिम बजट होने के बावजूद, इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं होने की बात कही जा रही है क्योंकि यह आम चुनाव के वर्ष के साथ मेल खा रहा है जो अगले साल की शुरुआत में होने वाला है।
वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है, जो अगले वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।
बजट 2024 से क्या उम्मीदें?
गौरतलब है कि आधारभूत परिदृश्य में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहेगी, इसके बाद अगले दो वर्षों में औसतन 6.65 प्रतिशत और 7.95 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। भारत को अपनी वृद्धि, विशेष रूप से निजी उपभोग और निवेश खर्च को बढ़ाने के लिए अपनी घरेलू मांग पर निर्भर रहना होगा।
हालाँकि, मुद्रास्फीति विकास में स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। हमें अगले 1.5 वर्षों में ऊंची कीमतों की उम्मीद है; पूर्वानुमान अवधि के दौरान कीमतें आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड की ऊपरी सीमा में रहने की उम्मीद है।
बजट 2024 से पहले सरकार से क्या है मांग
सरकार ने पिछले पांच वर्षों में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है, अधिकांश बुनियादी ढांचे का खर्च सड़कों और रेलवे पर केंद्रित है, अब सरकार को अपने कुछ खर्चों को बंदरगाह और शिपिंग में सुधार की दिशा में मोड़ने की उम्मीद है; ऊर्जा, विशेष रूप से हरित और टिकाऊ ऊर्जा; और शहरी बुनियादी ढांचा। इस बजट में सरकार का फोकस कार्बन-निर्भर से ऊर्जा-कुशल नीतियों में बदलाव पर होना चाहिए।
सरकार द्वारा अधिक पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय में भीड़ आने की उम्मीद है। इस दिशा में कुछ सरकारी प्रोत्साहन और कुछ उपायों की आवश्यकता होगी। जीडीपी में, लगातार आठ तिमाहियों में दोहरे अंकों में बढ़ने के बाद वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में निर्यात वृद्धि 7.7 प्रतिशत घट गई।
इसके अलावा, सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बचत को सब्सिडी से हटाकर खर्च की ओर ले जाए जो ग्रामीण परिवारों के बीच आय में सतत वृद्धि का समर्थन कर सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा मिलेगा। इसका एक तरीका ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक खर्च करना हो सकता है।
इन अपेक्षाओं के अनुरूप, सरकार निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) और अन्य निर्यात प्रोत्साहन पहलों के लिए धन उपलब्ध कराने में भी मदद कर सकती है।