वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। सीतारमण ने गांव, गरीब और किसान का उल्लेख किया। सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।
बही खाता में किस शब्द का कितनी बार जिक्र
< 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी – 4 बार< रोजगार – 6 बार< मध्यम वर्ग – 3 बार< गांव – 8 बार< किसान – 9 बार< गरीब – 1 बार< कृषि – 3 बार< आधारभूत संरचना – 29 बा< रक्षा – 3 बार< ग्रामीण – 15 बार< शहरी - 7 बार< निवेश – 54 बार< महिला – 19 बार< उद्योग – 13 बार< अर्थव्यवस्था - 27 बार< यातायात – 18 बार< सरकार – 107 बार< घर – 43 बार< पीपीपी – 4 बार< एफडीआई – 7 बार< पर्यटन -6 बार< रेल -16 बार< युवा – 5 बार< निर्यात – 7 बार< स्वास्थ्य – 3 बार< MSME – 9 बार < Startup – 18 बार< जल – 9 बार< स्वस्च्छता – 2 बार< शिक्षा – 16 बार< न्यू इंडिया – 2 बार< कॉमन मैन – 4 बार< इंडिया – 110 बार< मेन इन इंडिया – 6 बार< विकास – 21 बार< आधार – 21 बार< गंगा – 3 बार< ग्रोथ – 21 बार< बिजली – 6 बार< ईड ऑफ डूइंग बिजनेस – 2 बार
वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।’’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी।
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।
पैन नहीं होने पर आधार के जरिये आयकर रिटर्न भर सकेंगे करदाता: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिये आयकर रिटर्न भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने उक्त प्रस्ताव किया।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने के के बाद आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिये उन्हें 180 दिनों का अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का इंतजार नहीं करना होगा। सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कई कर लाभ का प्रस्ताव किया है।