सरकार ने घरेलू कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के इरादे से शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरा, आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) कैमरा, डिजिटल वीडियो रिकार्डर और नेटवर्क वीडियो रिकार्डर पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
इसके अलावा सरकार ने आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल व केबल पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में इन प्रस्तावों की घोषणा की।
बजट में इसके साथ सरकार ने स्विच, साकेट, प्लग, कनेक्टर आदि पर सीमा शुल्क छूट वापस ले लिया है और इस पर उपयुक्त कर लगेगा। इसके अलावा बजट में स्प्लिट एयर कंडीशनर (इनडोर और आउटडोर) पर सीमा शुल्क मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘...घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिये काजू गिरी, पीवीसी, विनाइल फ्लोरिंग, टाइल्स, मेटल फीटिंग्स, वाहनों के कल-पुर्जें, कुछ प्रकार के सिंथेटिक रबड़, मार्बल स्लैब, आप्टिकल फइबर केबल, सीसीटीवी कैमरा, आईपी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकार्डर आदि पर बेसिक सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है।’’
इसके अलावा आयातित लाउडस्पीकर पर सीमा शुल्क मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। सरकार ने कैथोड रे ट्यूब्स, सीडी/सीडी-आर/डीवीडी/डीवीडी-आर, सीआरटी मोनिटर / सीटीवी और प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल आदि जैसे विशेषीकृत इलेक्ट्रानिक सामान के विनिमाण के लिये पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क छूट वापस ले ली है।