नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के कदम का समर्थन किया, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर तीन फैसले सुनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 भारत संघ में जम्मू और कश्मीर के विलय को आसान बनाने के लिए एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले की वैधता को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाते ही राजनैतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने का दौर शुरू हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम, भारतीय के रूप में, बाकी सभी चीजों से ऊपर रखते हैं और संजोते हैं।
आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, एक उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।
विपक्षी नेताओं ने क्या कहा?
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग उम्मीद नहीं खोएंगे या हार नहीं मानेंगे। सम्मान और सम्मान के लिए हमारी लड़ाई किसी भी कीमत पर जारी रहेगी। यह हमारे लिए सड़क का अंत नहीं है। यह भारत के विचार की हानि है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "आपने जो हाथ पकड़ा था वह घायल हो गया है।"
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने फैसले को 'दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और कहा कि क्षेत्र के लोग फैसले से खुश नहीं हैं लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहाकि निराश हूं लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यहां तक पहुंचने में दशकों लग गए। हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं।
जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद ने कहा, "अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। न्याय एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों से दूर है। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा।"
कांग्रेस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने कहा कि मेरी ईमानदारी से सलाह है जम्मू-कश्मीर में जो लोग इस फैसले से खुश नहीं होंगे, उनका कहना है कि उन्हें अपरिहार्य को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि अब यह किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को बरकरार रखा है और इसलिए अब अनावश्यक रूप से मारने का कोई मतलब नहीं है। उनका सिर दीवार से सटा हुआ है।
उन्होंने कहा, "अब मेरा सुझाव है कि उन्हें अपनी ऊर्जा अगला चुनाव लड़ने में लगानी चाहिए। यहीं पर लोगों को नकारात्मकता विकसित करने के बजाय प्रेरित किया जाना चाहिए।"