रायपुर: देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सत्तापक्ष इसे लागू करने के पक्ष में दलील दे रहा है, वहीं विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि देश का माहौल समान नागरिक संहिता को लागू किये जाने के लायक नहीं बन पाया है। दोनों पक्षों की ओर से समान नागरिक संहिता को लेकर सही और गलत की व्याख्या की जा रही है।
उसी क्रम में छत्तीसगढ़ से भाजपा के लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूसीसी की जबरदस्त वकालत की और विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी को उन्मादी करार दिया है।
भाजपा सांसद सुनील सोनी ने बीते बुधवार को राजधानी रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा, ''यूसीसी देश को एकता में पिरोने के लिए है और इससे किसी के लिए खतरा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि यूसीसी को लेकर किसी के मन में कोई शंका, चिंता या भय नहीं होना चाहिए।''
भाजपा सांसद सोनी ने एनआईटी रायपुर में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ साजिश कर रही है और लोगों के दिमाग में भ्रम डाल रही है ताकि वो इस विषय पर समाज में विभाजन पैदा कर सके।
उन्होंने कहा कि यूसीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इससे किसी भी समुदाय को परेशान होना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक 210 कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है और उनसे सभी समुदाय के लोगों को समान लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश की सारी जनता एक समान है। यूसीसी लागू होने पर भी समुदायों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही बातें केवल भ्रम पैदा करने के लिए हैं
भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों और संप्रदायों का देश है और यह व्यवस्था सदैव अपरिवर्तित रहेगी। इसके साथ ही भाजपा सांसद सोनी ने कहा कि कांग्रस इस मुद्दे पर उसी विभाजनकारी सोच को पेश कर रही है, जैसा की वो हर मसले में करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को याद रखे कि समुदायों के बीच विभाजन और संघर्ष पैदा करने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दल कभी भी सफल नहीं होंगे।
सांसद सोनी ने कांग्रेस पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो पार्टी समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है, वह लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सकती। इसलिए कांग्रेस को देशहित के बारे में सोचना चाहिए और समान नागरिक संहिता का विरोध त्याग देना चाहिए।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में कहा था कि एक देश में दो तरह के कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने "एक राष्ट्र, एक कानून" की अवधारणा पर जोर देते हुए समान नागरिक संहिता के पक्ष में जमकर भाषण दिया।