पटना: बिहार के सारण (छपरा) जिले में जहरीली शराब से 60 से अधिक लोगों की हुई मौत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करके मुख्य सचिव और डीजीपी से शराब से मौत मामले में अभी तक की गई, हर तरह की कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी है। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि है कि घटना को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार सरकार द्वारा लागू शराबबंदी कानून पूरी तरह से असफल है।
आयोग ने जहरीली शराब से मौत मामले में मीडिया में आई खबरों और रिपोर्टों के आधार पर कहा कि अगर शराब से मौत की बात सही है तो यह मानवाधिकार को लेकर चिंतित करने वाला मामला है। ऐसे में यह घटना बिहार सरकार द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी की बड़ी असफलता को दर्शाता है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से शराब से हुई मौत मामले में अभी तक की गई हर एक कार्रवाई, मेडिकल ट्रिटमेंट, प्राथमिकी आदि की रिपोर्ट तलब की है।
इसके साथ ही आयोग ने यह भी बताने को कहा है कि सरकार ने इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार किन प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। बता दें बिहार में जहरीली शराबकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। 48 घंटे के अंदर मौत का आंकड़ा 60 से अधिक पहुंच गया है।
वहीं सारण जिला प्रशासन ने गुरुवार तक 30 मौतों की पुष्टि संदिग्ध पदार्थ पीने की वजह से स्वीकार की है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ का स्थानांतरण कर दिया है, जबकि संबंधित थाने के थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और उत्पाद विभाग की 7 टीमें अवैध शराब के नेक्सस को तोड़ने के लिए लगाार छापेमारी कर रही हैं।