पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव रखा। यह घोषणा राज्य विधानसभा में पेश की गई जाति सर्वेक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट के कुछ घंटों बाद आई है। मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई जाति सर्वेक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में रहने वाले एक तिहाई से अधिक परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, और उनकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है।
रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि ऊंची जातियों में काफी गरीबी है, हालांकि अनुमानतः पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों में यह प्रतिशत काफी अधिक है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक (34.13 प्रतिशत) गरीब हैं।
यह भी आंकड़ा सामने आया कि 50 लाख से अधिक बिहारवासी आजीविका या बेहतर शिक्षा के अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर रह रहे हैं। दूसरे राज्यों में जीविकोपार्जन करने वालों की संख्या लगभग 46 लाख है, जबकि अन्य 2.17 लाख लोगों को विदेशों में हरे-भरे रास्ते मिल गए हैं। दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वालों की संख्या लगभग 5.52 लाख है जबकि लगभग 27,000 लोग विदेश में भी यही कर रहे हैं।
विशेष रूप से, जाति सर्वेक्षण के प्रारंभिक निष्कर्ष 2 अक्टूबर को जारी किए गए थे। जाति जनगणना कराने में केंद्र की अनिच्छा के बाद नीतीश कुमार सरकार ने इस कवायद का आदेश दिया। प्रारंभिक निष्कर्षों ने स्थापित किया है कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) राज्य की कुल आबादी का 60 प्रतिशत से अधिक हैं, जबकि उच्च जातियां लगभग 10 प्रतिशत हैं।