पटना:बिहार सरकार ने बीते रविवार को पुल ढहने की घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंगलावर को बताया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, ''बिहार सरकार ने पुल निर्माण के लिए हरियाणा की जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।''
उन्होंने कहा कि नोटिस में कंपनी को यह बताने के लिए कहा गया है कि सरकार द्वारा उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा, "कार्य की गुणवत्ता पर नज़र रखने में विफल रहने के लिए विभाग ने संबंधित कार्यकारी अभियंता को भी निलंबित कर दिया है।"
मालूम हो कि गंगा नदी पर बना यह पुल भागलपुर और खगड़िया जिलों को जोड़ने वाला था। इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा रविवार को भरभरा कर गिर गया। जिसे बनाने में 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई थी और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। इस पुल की आधारशिला फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी।
घटना के संबंध में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले संकेत दिया था कि पुल के कुछ हिस्सों को योजनाबद्ध तरीके से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था और अब जब पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो उनकी आशंका सही साबित हुई है।
वहीं विपक्षी भाजपा के नेता, जो लगभग साल भर पहले नीतीश कुमार के साथ राज्य की सत्ता में थे। उन्होंने सीधे नीतीश सरकार पर "भ्रष्टाचार" पर दोष मढ़ दिया है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।