भाजपा को यूसीसी पर तगड़ा झटका, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा, "विविधता भारत की ताकत, हम इसके खिलाफ हैं"

शिलांग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर छेड़ी गई बहस को उस समय भारी धक्का पहुंचा, जब पूर्वोत्तर में एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसका विरोध कर दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बीते शनिवार को कहा कि यूपीसी "भारत के विचार" के खिलाफ है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरी पार्टी की सोच यूसीसी के विषय में भाजपा से अगल है। यूसीसी उन मूल सिद्धांतों और विचारों के खिलाफ है, जिन पर इस देश की स्थापना हुई थी।" उन्होंने कहा, "इस देश की ताकत सदैव से विविधता में रही है। इस लिहाज से यूसीसी उस भावना के खिलाफ है। हालांकि यूसीसी पर अभी चर्चा के शुरुआती दिन हैं और क्योंकि हम नहीं जानते कि यूसीसी का अंतिम यूसीसी कैसा होगा। इसलिए उसे देखे बिना ज्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा।"

मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी की राय है कि यूसीसी उन मूल सिद्धांतों और विचारों के खिलाफ है, जिन पर देश की नींव रखी गई है। वहीं यूसीसी पर पूर्वोत्तर की आपत्ति के संबंध में बोलते हुए सीएम संगमा ने कहा, "हमारे यहां मातृसत्तात्मक समाज हैं। यह हमेशा हमारी ताकत और हमारी संस्कृति का आंतरिक हिस्सा रहा है। हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं बदल सकती। एक राजनीतिक दल के रूप में जो भी अपनी जड़ों से जुड़ा है, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो इस बात को मानता और समझता है कि यह हमारी मजबूत संस्कृति है, जिसे कोई कानून नहीं बदल सकता है।"

उन्होंने कहा, "हम अपनी संस्कृति या अपने तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे। हालांकि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यूसीसी ड्राफ्ट के वास्तविक शब्द क्या होंगे। हालांकि में अब भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह अवधारणा भारत के विचार में फिट नहीं बैठती है। इस देश को इसकी विविधता से परिभाषित किया जाता है और यूसीसी भारत के इस विचार को खतरे में डालता है। इस विषय पर हमारी पार्टी यही सोचती है।"

मालूम हो बीते 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी के पक्ष में बेहद मजबूत तर्क रखा था और कहा था कि जब भारत का संविधान सभी के लिए समानता की बात करता है तो देश को "दो कानूनों" के साथ नहीं चलाया जा सकता है।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था, "क्या एक परिवार चलेगा अगर सदस्यों के लिए दो अलग-अलग नियम हों? तो एक देश कैसे चलेगा? हमारा संविधान भी लोगों को धर्म, जाति और पंथ के समान अधिकारों की गारंटी देता है।"