रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी को संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का फायदा मिले।
कांकड़ जिले के पटेल समाज महासम्मेलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "इन दिनों भाजपा हवाई अड्डों और बंदरगाहों को बेचने में व्यस्त हैं। सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं। सभी सरकारी कारखाने बंद हो रहे हैं। कोई जगह नहीं बचेगी आप लोगों को नौकरी पाने के लिए। अगर बीजेपी इन इकाइयों को बेचती रहेगी तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा?"
सीएम बघेल ने आगे कहा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित आरक्षण बिल, जो राज्य में कोटा की मात्रा को 76 प्रतिशत तक बढ़ा देगा, अभी भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पास लंबित है।
भूपेश बघेल ने कहा, "मैंने वह बिल दिसंबर के महीने में भेजा था, तीन महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाही नहीं की गई है। बिल अभी भी राज्यपाल के कार्यालय के पास लंबित है। आरक्षण प्रस्ताव राजभवन में अटका हुआ है और भाजपा इसे रोक रही है।"
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा को तुरंत एक जनगणना सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना आसान हो सके। वर्ष 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। इसे वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले दो वर्षों से इसमें देरी हो रही है। हमारे लोगों को छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित कर रहा है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना और राज्य में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 76 प्रतिशत किए जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस नीत सरकार के बीच लंबे समय से टकराव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकड़ जिले कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया।