भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने राज्य की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराये जाने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले पर कहा कि उसे नहीं पता कि यह एक व्यावहारिक निर्णय है या नहीं, हालांकि पार्टी निर्वाचन आयोग के निर्णय को स्वीकार करती है। जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने इसका स्वागत किया। इस सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की दो अन्य विधानसभा सीटों समसेरगंज और जंगीरपुर पर भी 30 सितंबर को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने इन सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा दिन में नयी दिल्ली में की। हालांकि कोविड-19 स्थिति का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्य की चार अन्य विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया, जो विधायकों के निधन और इस्तीफे के कारण खाली पड़ी हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया था कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने पर सभी सीटों पर उपचुनाव और चुनाव एक साथ होना चाहिए। हमें नहीं पता कि एक सीट पर उपचुनाव और दो सीटों पर चुनाव कराना एक व्यावहारिक निर्णय है या नहीं। चूंकि महामारी की स्थिति अभी भी गंभीर है और तीसरी लहर का खतरा है। हालांकि, हम निर्वाचन आयोग के निर्णय को स्वीकार करते हैं।’’ अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बनर्जी को हराया था। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस उपचुनाव कराये जाने की इच्छुक है क्योंकि बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए छह महीने के भीतर निर्वाचित होना होगा। ऐसे में उपचुनाव पांच नवंबर तक कराए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस के ये आरोप कि निर्वाचन आयोग को भाजपा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, झूठे हैं। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने आश्चर्य जताया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव सालों से क्यों रुके हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरहाद हकीम ने कहा, "संवैधानिक मानदंडों के अनुसार उपचुनाव एक आवश्यकता थी लेकिन भाजपा संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के लिए प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही थी। हम निर्वाचन आयोग के फैसले की सराहना करते हैं। हम सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।" कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग का यह स्वागत योग्य फैसला है क्योंकि मतगणना के छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा, "(उपचुनाव) की तारीख की घोषणा संवैधानिक दृष्टिकोण से स्वागत योग्य है। लेकिन केवल भवानीपुर और दो सीटें ही क्यों? अन्य सीटों पर उपचुनाव और अन्य सीटों पर चुनाव क्यों नहीं?" उन्होंने कहा कि वाममोर्चा के 34 वर्षों के शासन के दौरान जहां विभिन्न निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते रहे, वहीं विभिन्न नगर पालिकाओं के चुनाव दो साल से अधिक समय से लंबित है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।