नई दिल्ली, 14 अगस्तः इस वक्त सोशल मीडिया में एक मैसेज तैर रहा है- 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल हेल्थ इंस्योरेंस प्लान आयुष्मान भारत लॉन्च करेंगे। इसका प्रीमियम 1000 से 1200 रुपये तक होगा। यह इससे पांच लाख रुपये तक के इलाज कराया जा सकता है। कृपया अपने दोस्तों को इस स्कीम के बारे में बताइए। खासकर के समाज के कम जागरूक तबके को। जैसे- मेड यानी घर की नौकरानी, ड्राइवर, दूधवाला, ग्रॉसरी वाला, माली, न्यूजपेपर पहुंचाने वाला आदि...। इनसे कहिए कि ये खुद को जरूर इस वीमा योजना का सदस्य बना लें। क्या आप जानते हैं कि आपकी जरूरत पर इंश्योरेंस की राशि आपको कौन देगा? यह राशि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देंगी। केंद्र सरकार आपको राशि का 60 फीसदी यानी 3 लाख और राज्य सरकार 40 फीसदी यानी 2 लाख रुपये देंगे। यही आयुष्मान भारत योजना है।
अब इसकी तह में चलते हैं
इस योजना का पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट-2018 पेश करते वक्त जिक्र किया था। उन्होंने सदन में कहा था, आयुष्मान भारत मकसद भारत के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य वीमा योजना से जोड़ना है। इसके तहत करीब भारत के 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य है। इसका शुरुआती लक्ष्य 2022 तक 1.5 लाख स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र खोलना है। इसमें ब्लड प्रेसर, डायबिटीज, कैंसर और वृद्धावस्था जनित रोगों समेत कई बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है।
अब घटनाक्रम देखिए
- बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने उल्लेख किया- पीएम मोदी की कैबिनेट ने 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी- 27 मार्च को इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में इंदु भूषण की नियुक्ति की गई- डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 2018 को पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया- संभावना है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचारी से पीएम मोदी इस कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू करने की घोषणा करेंगे- संभवतः सितंबर से इसके लिए एनरोलमेंट शुरू हो जांएगे
कैसे लागू होगा
सरकारी वेबसाइट पर इसके लागू के करने के बारे में लिखा गया है- आयुष्मान भारत को पूरी तरह से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी (AB-NHPMA) का गठन होगा। इसके साथ ही इसके लिए कई स्तर पर काम होंगे। इसके लिए एक समर्पित ईकाई भी गठित की जाएगी, जिसे राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) कहा जाएगा। इसके बाद मौजूदा ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, एसएनए को इसके लिए काम करने को कहा जाएगा। वे लोगों की पहचान करेंगे, जिनको इस सुविधा का लाभा दिलाना है। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे इंश्योरेंस सीधे इंश्योरेंस कंपनियों से संपर्क साधकर इंटरग्रेट मॉडल के तहत काम करेंगे।
इसे असान भाषा में ऐसे समझिए
देश के सभी राज्यों में इस स्कीम को हाइब्रिड मॉडल सिद्धांतों पर लागू किया जा सकता है। इसमें 1 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च बीमा कंपनियां खुद ही उठाएंगी। लेकिन जैसे ही यह खर्च 1 लाख से ज्यादा होने लगेगा बिल के भुगतान के लिए ट्रस्ट व अन्य संस्थाएं आगे आएंगी, जो सरकार से जुड़ी होंगी। इस इंश्योरेंस मॉडल को पारंपरिक इंश्योरेंस तरीके के बजाए ट्रस्ट मॉडल पर लागू करने की तैयारी है। हाइब्रिड मॉडल पर अधिकतर राज्य सहमत हो सकते हैं। इसमें बीमा कंपनियों पर कम खर्च आएगा। इससे प्रीमियम भी कम भरना पड़ेगा।
कहां से होगी शुरुआत
पीएम ने छत्तीसगढ़ से शुरू किया था। इसमें ज्यादातर बीजेपी शासित व उनके साथ वाली सरकारे राजी हैं। बताया जा रहा है कि करीब 22 राज्यों ने इसके सहमति दे दी है। इसके पूरी तरह से 25 सितंबर को लागू किए जाने की खबरें भी सोशल मीडिया में तैर रही हैं।