सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यादेश लाने की चुनौती दे दी है। ओवैसी ने कहा 'अगर 56 इंच का सीना है तो सरकार अध्यादेश लाकर दिखाए'।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा 'आप सत्ता में हैं, आप राम मंदिर पर अध्यादेस क्यों नहीं लाते? हर बार सरकार अध्यादेश लाने की धमकी देती है। आखिर कब तक इस मामले में बीजेपी अध्यादेश के नाम पर में डराती रहेगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अध्यादेश लाकर दिखाएं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अक्टूबर) को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख की बाद में घोषणा करेगी। इसके बाद नेताओं के अलग-अलग बयान आने लगे मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू करने से पहले इस मामले को लेकर 'हिंदुओं का सब्र' टूटने की आशंका जताई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार (29 अक्टूबर) से अयोध्या केस की नियमित सुनवाई शुरू करने वाला था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ भी शामिल हैं।