असम के सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक अगप ने शनिवार को कहा कि पार्टी मूल निवासियों के साथ है और वह राज्य को संशोधित नागरिकता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए कटिबद्ध है। असम गण परिषद (अगप) के कार्यकारी अध्यक्ष केशब महंत ने कहा कि असम संधि के उपबंध छह के अलावा स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी चाहती है।
यह उपबंध असमी लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और धरोहर की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए संवैधानिक, वैधानिक और प्रशासनिक मापदंड की व्यवस्था करता है। संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ भाषण देने के बाद राज्यसभा में अगप सदस्य बिरेंद्र प्रसाद वैश्य द्वारा उसके पक्ष वोट देने को लेकर पार्टी की राज्यभर में किरकिरी हो रही है।
सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री महंत ने कहा कि अगप चाहती है कि असम को भी पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह सीएए के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए हमने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि इस मुद्दे पर अगप के रुख की गलत व्याख्या की गयी और असम के लोग आश्वस्त रहें कि अगप असमी लोगों के हितों के विरुद्ध नहीं जाएगी।