हैदराबाद: ऑल इंडिया मजिलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को सरकार द्वारा 18-22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान तीन मांगें रखीं। ओवैसी ने कहा कि सत्र के दौरान चीन के साथ सीमा मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए और न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आह्वान किया।
ओवैसी ने कहा, "हम शुरू से ही विशेष सत्र की मांग कर रहे थे क्योंकि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किमी जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन डेपसांग और डेमचोक को नहीं छोड़ रहा है। जब वे एक विशेष सत्र बुलाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि पीएम चीन पर चर्चा की अनुमति देंगे। दूसरा, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसलिए हमारी मांग है कि मोदी सरकार विशेष सत्र में एक विधेयक लाए ताकि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ा जा सके।"
ओवैसी ने यह भी मांग की कि इसरो वैज्ञानिकों और स्टार भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को संसद में आमंत्रित किया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा, "तीसरा, हम मांग करते हैं कि इसरो वैज्ञानिकों और नीरज चोपड़ा को संसद में आमंत्रित किया जाए और सम्मानित किया जाए।"
सरकार ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर के बीच पांच दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की, लेकिन इसके एजेंडे को गुप्त रखा, जिससे अटकलें तेज हो गईं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में एक साथ आम, राज्य और स्थानीय चुनावों और लोकसभा और विधानसभाओं जैसे सीधे निर्वाचित विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण पर विधेयक की संभावना पर अनुमान लगाया गया।
हालांकि, दोनों संवैधानिक संशोधन विधेयक हैं और दोनों सदनों में दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित होने की आवश्यकता होगी। औवेसी ने कहा, ''चौथा, जो अटकलें हैं कि क्या वन नेशन, वन इलेक्शन होगा - ऐसा नहीं हो सकता। यह भारत के संविधान के विरुद्ध होगा क्योंकि संघवाद भारत की मूल संरचना का एक हिस्सा है। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। साथ ही, विपक्ष शासित कई राज्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे।"
पिछली बार जीएसटी के कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए संसद की बैठक अपने तीन सामान्य सत्रों के बाहर 30 जून 2017 की आधी रात को हुई थी। हालांकि, यह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक थी और उचित सत्र नहीं था।