नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अभी भी तकरार जारी हो। दरअसल, दिल्ली आबकारी मामले के बाद अब फ्री बिजली का मामला सामने आया है। सक्सेना ने मुख्य सचिव को आप सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में 'अनियमितताओं और विसंगतियों' की जांच करने और सात दिनों में एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल ताजा जांच आदेश को आप के विस्तार के खिलाफ भाजपा के कदम के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने मंगलवर को ट्वीट कर लिखा, "गुजरात को 'आप' की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों भरोसा रखना। मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी।"
गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भाजपा दो दशकों से अधिक समय से सत्ता में है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी इसे अपने तीसरे आधार के तौर पर निशाना बना रही है। जुलाई में उपराज्यपाल ने बाद में वापस ली गई नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बिजली सब्सिडी में कथित घोटाला राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भुगतान से जुड़ा है।
दिल्ली में 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। इनमें से 30 लाख ऐसे हैं जिन्हें शून्य बिल मिलता है क्योंकि 200 यूनिट से कम की खपत मुफ्त है। लगभग 17 लाख को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जो कि 400 यूनिट तक की खपत के लिए है। इसके लिए सरकार कंपनियों को भुगतान करती है। वहीं, बिजली सब्सिडी से जुड़े घोटाले को आप ने भाजपा की 'रणनीति' बताकर खारिज कर दिया।