नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गुरुवार देर रात में की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के बाद शुक्रवार को उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलकर उन्हें अपना समर्थन और कानूनी सहायता की पेशकश कर सकते हैं।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को नाटकीय परिस्थितियों में गिरफ्तार कर लिया गया जब प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम शराब नीति मामले के संबंध में उनसे पूछताछ करने और तलाशी लेने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी को देश की मौजूदा सियासत और आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए इसे मोदी सरकार की साजिश करार दिया है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के फौरन बाद सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में इस पूरे प्रकरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए उन्हें डरा हुआ तानाशाह कहा है।
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, "डरा हुआ तानाशाह, एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज़ करना भी ‘असुरी शक्ति’ के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा।"
मालूम हो कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को भारी सुरक्षा के बीच उनके मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया बताया जा रहा है कि ईडी शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश करेगी। तक तक उन्हें ईडी मुख्यालय में लॉकअप में रखा जा हा है। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी एक टीम दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ केजरीवाल के आवास पहुंची। जहां आप के राष्ट्रीय संयोजक से पूछताछ की। साथ ही उनके आवास की तलाशी भी ली गई।
सीएम केजीरावली की गिरफ्तारी के बाद आप नेता आतिशी ने कहा, "हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।''
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली घटना है, जब जांच एजेंसी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को हथकड़ी पहनाई है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हो। वैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधान परिषद को सिर्फ विधान मामलों में गिरफ्तारी में छूट मिली हुई है। यदि किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी प्रकार का क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाता है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर के तहत उसे छूट नहीं मिलती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।