'पीएम सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते': केजरीवाल और कांग्रेस ने चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के विधेयक पर मोदी पर बोला हमला

नई दिल्ली: केंद्र द्वारा संसद में पेश करने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किए जाने के बाद आप और कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया, जो शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल से बाहर कर देगा। 

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह घटनाक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है, जहां एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी।

लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं पीएम मोदी: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस कदम को चुनाव आयोग को पूरी तरह से पीएम के हाथों की कठपुतली बनाने का एक जबरदस्त प्रयास बताया। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं तो यह बहुत खतरनाक स्थिति होगी।

केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने पहले ही कहा था प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनायी थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी।" 

उन्होंने आगे लिखा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिस से वो अपने मन पसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इस से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधान मंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में दो भाजपा के सदस्य होंगे और एक कांग्रेस का।" 

उन्होंने कहा, "जाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुने जायेंगे, वो भाजप के वफादार होंगे।"

चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास: कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव ने विधेयक को असंवैधानिक और मनमाना बताया और अन्य विपक्षी दलों से इस कानून का विरोध करने को कहा। वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा, "चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का खुला प्रयास। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले के बारे में क्या कहना है जिसके लिए एक निष्पक्ष पैनल की आवश्यकता है?" 

उन्होंने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री को पक्षपाती चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? यह एक असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है - हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे।"