मुंबई:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा भगोड़े दाऊद इब्राहिम कनेक्शन के आरोपों में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक शुक्रवार को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हुए। कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक पूछताछ के लिए ईडी के सुपुर्द किया था।
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से नवाब मलिक की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। जिन्हें बीते बुधवार को पूछताछ में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी में जाने से पहले मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि वह डरे हुए नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे।
ईडी ने नबाव मलिक पर उस घटनाक्रम के बाद शिकंजा कसा, जिसमें ईडी ने इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी और इसके साथ ही ईडी ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी।
इस बीच, नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह नवाब मलिक को मंत्री पद से इस्तीफा देने को नहीं कहेगी, जबकि राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव सरकार से नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग रही है।
मंत्री नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने 300 करोड़ के प्लॉट सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिये महज कुछ लाख रुपयों की अदायगी देकर अपने नाम करवा ली। उस जमीन का मालिकाना हक मुनीरा प्लम्बर के पास था, जिसे कथिततौर पर दाऊद लोगों ने धमकी देकर खाली करवा लिया था।
नबाव मलिक के गिरफ्तारी के पीछे ईडी का आरोप है कि सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक मंत्री नवाब मलिक के परिवार के पास है और इसमें दिवंगत हसीना पारकर के आदमियों की भी परोक्ष भूमिका है। वहीं नवाब मलिक का आरोप है कि चूंकि वो केंद्र सरकार के खिलाफ और आर्यन खान ड्रग्स मामले में जांच एजेंसियों के कई तथ्य उजागर कर रहे थे। इसलिए जांच एजेंसी उन्हें निशाना बना रही है।
एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक के पक्ष में कांग्रेस और शिवसेना एक साथ खड़ी है और उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए ईडी द्वारा लिये गये एक्शन को सही ठहरा रही है।