भारत बंद से इतर किसानों ने की नोएडा प्राधिकरण में तालाबंदी की कोशिश
By भाषा | Published: September 27, 2021 04:11 PM2021-09-27T16:11:20+5:302021-09-27T16:11:20+5:30
भारत बंद से इतर किसानों ने की नोएडा प्राधिकरण में तालाबंदी की कोशिश
नोएडा, 27 सितंबर नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ 27 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने सोमवार को एकबार फिर जोरदार प्रदर्शन किया और बैरियर तोड़कर प्राधिकरण के कार्यालय में घुसकर तालाबंदी करने की कोशिश की। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब किसान संगठनों ने आज केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ ‘भारत बंद’ आहूत किया है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसानों के जारी प्रदर्शन के चलते प्राधिकरण की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा रास्तों में अवरोधक लगाए गए हैं।
भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में आज दोपहर सैकड़ों की संख्या में किसान सेक्टर-6 में प्राधिकरण के मुख्यालय की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। किसानों ने प्राधिकरण और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश के तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने उनसे कहा कि वे कानून अपने हाथ में न लें।
बढ़ी हुई दर से मुआवजा देने, आबादी की समस्याओं का निस्तारण तथा वारिसान संबंधित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा के 81 गांवों के किसान प्राधिकरण के खिलाफ पिछले 27 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं।
हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्राधिकरण को चारों ओर से सील कर रखा है। तीन-तीन स्तर पर बैरिकेडिंग कर किलेबंदी की गई है। 24 घंटे प्राधिकरण के बाहर पुलिस का पहरा है। दूसरी ओर, किसान लगातार प्राधिकरण में घुसने की कोशिश करते रहे हैं।
किसानों का कहना है कि प्राधिकरण में बैठे अधिकारी खुद को कॉरपोरेट कंपनी का अधिकारी मानते हैं तथा उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि किसानों की जमीन पर ही उनका दफ्तर बना है।
खलीफा ने कहा कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण व पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन बैठक में किसानों की किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ।
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